मध्यप्रदेश सरकार (MP Govt. Schemes ) द्वारा राज्य के नागरिकों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं को राज्य स्तर पर लागू किया गया है। राज्य में शुरू की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एवं उनसे जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी को नागरिक हमारे MP Gyan Vani पेज में दिया जा रहा है। और इस पेज को हम लगातार अपडेट करते रहेंगे
1. एकलव्य शिक्षा विकास योजना
म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ ने तेंदुपत्ता संग्राहकों एवं उनके परिवारों के कल्याण को दृष्टिगत रख 15 नवम्बर, 2010 से एकलव्य शिक्षा विकास योजना शुरू की है। जिसके तहत 60% अंक या प्रावीण्य सूची में नाम होने 9वीं व 10वीं के छात्रों को 12 हजार, 11वीं व 12वीं को 15 हजार, गैर तकनीकी स्नातक को 20 हजार तथा व्यावसायिक कोर्स के विद्यार्थियों को 50 हजार रुपये सालाना की छात्रवृत्ति दी जावेगी ।
2. मुख्यमंत्री निकाह योजना
मध्यप्रदेश में अब मुस्लिम कन्याओं के विवाह ‘मुख्यमंत्री निकाह योजना’ के अंतर्गत होंगे । प्रदेश में हिन्दू कन्याओं के विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की तर्ज पर ही यह योजना बनाई गई है। इसके साथ ही पुत्री के माता-पिता को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए पेंशन, एक मुश्त राशि उपलब्ध कराने सहित लाड़ली लक्ष्मी योजना की तरह बचत पत्र देने जैसे सभी उपायों पर उच्च स्तरीय विचार किया जा रहा है।
3. जंगल सराय परियोजना
मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा जंगल सराय ( वाईल्डरनेस कैम्प ) परियोजना के तहत वन क्षेत्र से प्रकृति प्रेमियों को जोड़ने के लिए कैम्पिंग की व्यवस्था 1 नवम्बर, 2011 से शुरू की गई। परियोजना के अंतर्गत वन विश्राम गृहों / निरीक्षण कुटीर के आरक्षण की सुविधा स्थानीय वन विभाग के कार्यालयों के साथ-साथ एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रिजर्वेशन सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना – हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 14 जुलाई, 2011 से मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना लागू की गई है।
जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने बैरागढ़ के एक निजी अस्पताल से किया । इस योजना में 15 साल तक के बच्चा का मुफ्त इजाल किया जायेगा।
4. मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में 24 जुलाई 2012 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में शहरों के बेहतर विकास के लिए मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना को मंजूरी दी गई। कुल 1,428 करोड़ रुपए की इस क्षेत्र की अब तक की यह सबसे बड़ी योजना है।
इस योजना में प्रदेश के नगरीय निकायों के भीतर आने वाले क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओ का विकास और सुधार किया जाएगा। विशेषकर पर्यटन और धार्मिक महत्व के नगरों में अधोसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य सरकार योजना की लागत का 30 प्रतिशत अनुदान देगी और 70 प्रतिशत राशि निकायों को ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी।
5. नर्मदा- क्षिप्रा लिंक योजना
नर्मदा- क्षिप्रा – सिंहस्थ लिंक योजना में ओंकारेश्वर नहर से बड़वाह के समीप नर्मदा नदी से 10 क्यूसेक जल लिफ्ट कर इन्दौर जिले के ग्राम उज्जैनी के समीप क्षिप्रा नदी में डाला जाएगा। इसके लिए नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई करीब 432 करोड़ की योजना की सैद्धांतिक श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा की गई विभाग की समीक्षा में दी गई।
योजना का शिलान्यास 29 नवम्बर, 2012 को किया गया। एकमुश्त समझौता योजना प्रदेश के 50 से ज्यादा नागरिक सहकारी बैंकों का डूबा पैसा हासिल करने के लिए सहकारिता विभाग ने एकमुश्त समझौता योजना लागू कर दी है। 1 सितंबर, 2012 से लागू हुई इस योजना में हितग्राही को मार्च 2009 तक का लोग कर्ज पूरे ब्याज के सहित चुकाने होंगे, लेकिन इसके बाद साधारण ब्याज लगाया जाएगा। इसे भी 50 फीसदी की छूट दी जाएगी।